केरळचे मुख्य सचिव टॉम जोस यांनी बैठकीला उपस्थिती लावली
देशात लागू असलेल्या दुसऱ्या टप्प्यातील लॉकडाउनची मुदत काही दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. याच पार्श्वभूमीवर ३ मेनंतरच्या नियोजनासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नऊ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत सोमवारी बैठक घेतली. मात्र या बैठकीमध्ये केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन सहभागी झाले नव्हते. त्यांच्याऐवजी राज्याचे मुख्य सचिव टॉम जोस यांनी या बैठकीला उपस्थिती लावली. विजयन यांच्या अनुपस्थितीमुळे केरळ सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये करोनावरुन मतभेद पुन्हा नव्याने समोर आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळामध्ये सुरु झाली आहे.
मोदींबरोबरच्या मुख्यमंत्र्यांच्या या बैठकीच्या काही काळ आधीच विजयन यांच्याऐवजी जोस सहभागी होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आलं. "या बैठकीमध्ये केरळचे मुख्यमंत्र्यांना बोलण्यासाठी, आपले मत मांडण्यासाठी वेळ देण्यात आलेला नव्हता. त्यामुळेच मुख्य सचिव टॉम जोस यांनी बैठकीला उपस्थिती लावली," अशी माहिती सुत्रांनी दिल्याचे वृत्त एनएनआयच्या हवाल्याने 'न्यू इंडियन एक्सप्रेस'ने दिले आहे. केरळ राज्याने करोनासंदर्भातील आपले सल्ले लिखित स्वरुपात केंद्राला दिल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. मागील बैठकीमध्ये केरळच्या मुख्यमंत्र्यांना बोलण्यासाठी वेळ दिला होता. या बैठकीमध्ये तो देण्यात आला नाही. त्यामुळेच या बैठकीला ज्या राज्यांच्या मुख्यमंत्री नव्हते त्यांच्याकडून लेखी स्वरुपात सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. अशाच पद्धतीने केरळनेही आपल्या सूनचा केंद्राला पाठवल्याचे सुत्रांनी स्पष्ट केलं आहे.
दोन आठवड्यांपूर्वीच करोना लढय़ात टाळेबंदीचे नियम शिथिल केले म्हणून केंद्र सरकारने केरळचे कान उपटले होते. अन्य राज्यांनाही कठोरपणे टाळेबंदी जारी ठेवण्याच्या सूचना यावेळी केंद्र सरकारने दिल्या होत्या. केरळ सरकारने १७ एप्रिलपासून टाळेबंदी निवडकपणे शिथिल केली होती. केंद्र सरकारने आखून दिलेल्या वेळापत्रकानुसार २० एप्रिलपासून या टाळेबंदीमधून काही सवलत दिली जाणे अपेक्षित होते. ती अनेक राज्यांनी जाहीरही केली. पण केरळ राज्यातील सवलतसोय तीन दिवस आधीच अमलात आणल्यामुळे केंद्र सरकाने यासंदर्भात नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळेच केंद्र आणि केरळ सरकारमध्ये धुसमूस सुरु असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळामध्ये सुरु झाली होती. आज विजयन अनुपस्थित राहिल्यामुळे या चर्चेला नव्याने तोंड फुटले आहे.
मोदींनी १४ एप्रिल रोजी लॉकडाउनचा कालावधी ३ मेपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केल्यानंतर या संवादादरम्यान पंतप्रधानांनी राज्यांसाठी कोणतीही आर्थिक मदत जाहीर न केल्याबद्दल केरळचे अर्थमंत्री थॉमस इसाक यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. या संकटावर मात करण्यासाठी राज्य सरकारांना सध्या केवळ कौतुकाची नाही तर मदतीची गजर असल्याचा टोला थॉमस यांनी लगावला होता. पंतप्रधानांच्या भाषणानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना थॉमस यांनी सध्या बँका राज्य सरकारांकडून मोठ्याप्रमाणात व्याज घेत आहेत. त्यामुळेच पंतप्रधानांनी केवळ कौतुक न करता राज्यांना आर्थिक मदत जाहीर करणे गरजेचे असल्याचे मत थॉमस यांनी व्यक्त केले होते.
***
