मुंबई : केंद्रानंतर आता राज्यातही सर्व विधिमंडळ सदस्य, लोकप्रतिनिधींच्या वेतनात 30 टक्के वेतन कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन हा निर्णय झाला आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व विधिमंडळ सदस्य, लोकप्रतिनिधींच्या वेतनात या महिन्यापासून म्हणजे एप्रिल 2020 पासून पुढील वर्षीपर्यंत म्हणजे एप्रिल 2021 पर्यंत 30 टक्के वेतन कपात करण्याचा निर्णय झाला. आज मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय झाला.
