मुंबई : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी सह्याद्री अतिथिगृह येथे मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. या बैठकीत काही महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. इतर निर्णयांबरोबरच मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या एका रिक्त जागेवर विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांची नियुक्ती करण्याच्या शिफारशींवर माननीय राज्यपाल महोदयांनी तातडीने कार्यवाही करावी या विनंतीचा पुनरुच्चार केला.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निर्देशांनुसार सामाजिक न्याय विभागासाठी तब्बल 1273 कोटी 25 लाख रुपयांचा आगाऊ निधी आज तातडीने वितरित करण्यात आला. कोरोनामुळे उत्पन्नात घट असतानाही समाजातील दुर्बल, वंचित, उपेक्षित घटकांना दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय प्राधान्याने घेण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे.
सामाजिक न्याय विभागातर्फे संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ राज्य निवृत्तीवेतन योजना, केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन योजना आणि राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना राबविण्यात येतात. या योजनांसाठी अर्थसंकल्पात 2723 कोटी 49 लाखांची तरतूद केली होती. मात्र, कोरोनामुळे परिस्थिती बदलली आहे. कोरोनामुळे राज्याचे उत्पन्न ठप्प झाले असतानाही वंचित घटकांना फटका बसू नये, त्यांना आधार मिळावा यासाठी एप्रिल, मे आणि जून या तीन महिन्यांच्या अनुदानाची तब्बल 1273 कोटी 25 लाख रुपयांची रक्कम सामाजिक न्याय विभागाला आगाऊ देण्यात आली. येत्या काही दिवसात ही रक्कम संबंधित लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. समाजातील गरीब, वंचित, निराधार, विधवा, दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा देण्याचा शासनाचा हा प्रयत्न असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
***
