एक विचार मंथन.....
"भारताला आज वैचारिक परिवर्तनाची गरज आहे, अन्यथा देशाला अधोगतीची हाक आहे! - राजरत्न बलखंडे
🙏🙏🙏
नमस्कार, जयभीम, शिव शरणार्थ, जय श्रीराम, अस्सलामु अलैकुम
.
.
.
सध्या या कोरोना संकटामुळे शासन ठराविक धोरण तयार करण्या ऐवजी फक्त लॉकडॉउनच्या घोषणा देऊन, लॉकडॉउन वाढण्या इतकच धोरण शासनाकडे उरले आहे. पण या कोरोनाग्रस्त परिस्थितीचा सामना कसा करता येईल? याकडे शासनाचे लक्ष असावे तेवढे नाही, अशी सद्यपरिस्थिती आहे. जेव्हा सरकारने लॉकडॉउन जाहिर करण्याचे ठरविले, तेव्हा सरकाने संपूर्ण देशाला तीन दिवस अगोदर लॉकडॉउन ची कल्पना जर दिली असती तर नागरिकांनी स्वतःला स्थिर केले असते. कारण त्यावेळी भारतात कोरोना रुग्णांची संख्याही अगदी बोटावर मोजण्याइतपत होती पण तसे झाले नाही. परिणामी सरकारच्या ह्या एका चुकीची शिक्षा आज जनता, कोरोनाचा बळी ठरण्या अगोदर, सद्यपरिस्थितीचा बळी ठरत आहे. याची उदाहरण म्हणजे पालघर हत्याकांड! औरंगाबाद येथील रेल्वेचे 16 बळी! हिंगोली जिल्ह्यात लॉकडॉउनमुळे कर्ज फेडणार कसं? या विचारात शेतकऱ्याची आत्महत्या! जळगाव जिल्ह्यात कुटुंबातील लहान भावंडांसाठी अन्न कुठून आणणार? या विचारात 17 वर्षीय मुलीने केलेली आत्महत्या! आता अश्या घटनांची शृंखला सुरू होण्यास सुरवात झाली आहे. पुढील दिवसात यात वाढ होण्याची भीती आहे, म्हणून याला वेळीच पायबंद घालण्यासाठी आता तरी सरकारने कोरोना समोर झुकुण्यापेक्षा आर्थिक नियोजन करून एकमेकांत अंतर कसे पाळता येईल आणि रोजगार, व्यापार, अर्थव्यवस्थेत वृद्धी कशी आणता येईल, याकडे लक्ष देऊन ठोस ध्येय धोरणांची निर्मिती करून अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
देश लॉक डाऊन करणे म्हणजे कोरोना देशातुन नष्ट होईल अशी मानसिकता चुकीची आहे. अन्यथा येत्या काळात कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या प्रमाणापेक्षा भूकबळी, आत्महत्या, ह्यांचे प्रमाण जास्त असेल. आणि अशा प्रत्येक घटने मागे शासनाचा हलगर्जीपणा जबाबदार असेल परंतु अशा घटनांची संख्या वाढवून सरकारचे देशातील गरिबी आणि लोकसंख्या नियंत्रणाचे उद्दिष्ट, 'गरीबच' नष्ट करून साध्य करण्याची स्वप्न, सरकाने सत्तेची खुर्ची टिकवून ठेवण्यासाठी बघू नये. परंतु याला साजेसं वातावरण कोरोनाग्रस्त परिस्थितीचा गैरफायदा घेत देशात निर्माण होताना दिसत आहे. १३० करोड जनतेपैकी 60% जनता गरीब आहे, या लॉकडॉउनमुळे मरण फक्त गरीब आणि मध्यम वर्गाचेच आहे, परंतु श्रीमंत वर्ग आरामात आप आपल्या फार्महाऊस वर मजेत दररोज नवनवीन खाद्यपदार्थ खाण्यात व अत्याधुनिकयुक्त घरात आरामात जीवन जगत आहेस आणि फक्त गोरगरिबांना सद्यपरिस्थितीची झळ मृत्यूला चेतावणी देत आहे. अन्यथा जेव्हा स्वतःच्या घरात कुणी मरेल तेव्हा प्रत्येकाला जाग येईल. परंतु तेव्हा कदाचित वेळ निघून गेलेली असेल, त्यावेळी फक्त परिस्थिती समोर झुकण्याशिवाय कोणता पर्यायानं उरणार नाही, म्हणून कल्याणकारी राज्य प्रस्तापित करण्याची शपथ घेणाऱ्या भारत सरकारनी आणि भारताच्या नागरिकांनी सद्यस्थितीची गंभीर्याता लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
औरंगाबाद येथे रेल्वे खाली येऊन १६ मजुरांचा झालेला मृत्यू..! आणि पालघर जिल्ह्यात जमावाकडून झालेली दोन साधूंची हत्या..! या दोन्ही घटना खरे पाहता, अत्यंत चुकीच्या आहेत.
मात्र जर या दोन्ही घटनांची तुलना केली तर या घटनां प्रति भारतीय नागरिकांच्या प्रतिक्रिया आणि त्यांच्या भावणेत फरक बघायला मिळतो, शेवटी निष्कर्षांअंती या फरकाला "धर्मचा" आधार दिसून येतो...ह्या मुद्यावर विचार मंथन होणे आवश्यक आहे. अन्यथा महासत्ता बनू इच्छिणाऱ्या या भारत देशात माणुसकीला लागलेला सुरुंग, देशाच्या प्रगतीला पण कधी लागेलं? आपल्या कळणार सुद्धा नाही..!
पालघर जिल्ह्यात जेव्हा दोन साधु मारले गेले, तेव्हा संपूर्ण देशानी हा मुद्दा डोक्यावर घेतला. घटनेची सखोल चौकशी करण्यात यावी, हत्या करणाऱ्यांवर कठोर शिक्षा करण्यात यावी अशा मागण्या करण्यात आल्या. पेपर मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया द्वारे मोठं मोठे चर्चासत्र भरवण्यात आले. देशातील मंत्री, विचारवंत, अनेक साऱ्या चळवळींनी या घटनेची तीव्र निंदा केली. काहींनी ही घटना माणुसकीला काळीमा फासणारी आहे! अश्या अनेक विविध प्रतिक्रिया देशातून आल्या. परिणामी शासनावर अप्रत्यक्ष दबाव पडला आणि शासकीय कारवाईला सुरवात झाली. या घटनेतुन आपल्या भारत देशातील नागरिक किती जागरूक आणि अन्यायाप्रति आवाज उठवणारे आहेत हे बघून आणि वाचून आनंद झाला.
परंतु ज्या वेळी औरंगाबाद शहरात १६ मजूर रेल्वे खाली तरफडून मृत्यू मुखी पडले, त्यावेळी मात्र असावी तेवढी किंवा वरील घटने इतकी पण प्रतिक्रिया समाज माध्यमातून दिसून आली नाही...! फक्त भारतातील नागरिकांनी या घटनेवर शोक व्यक्त केला आणि संपलं..! म्हणजे असे म्हणावे लागेल.... या घटनेत मृत्यू मुखी पडणाऱ्यांचा दोष आहे कारण ते रेल्वे रूळावर झोपले होते..? का झोपले होते याविषयी भारताचे नागरिक विचार करणार नाही का? आणि का करत नाही? ही घटना घडण्यामागे नेमका दोष कुणाचा ह्याचा शोध घेण्यासाठी भारतातील नागरिक आवाज उठवणार नाहीत का? घटनेची त्वरित उच्चस्तरीय चौकशी करण्याकरिता पालघर घटनेप्रमाणे शासनावर दबाव आणणार नाहीत का? भारतातल्या सत्याला वाचा फोडणाऱ्या संघटना-चळवळी कुठं गेल्या? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं कुणाकडेच नाहीयेत, एव्हाना कुणाला यात रसही नाहीये कारण, मरणारे मजूर भुकेने त्रस्त, रोजगार गेल्याने घराकडे जाण्यास व्याकुळ असलेले कोरोनाच्या अगोदर लोकडॉउन चे बळी ठरलेले गरीब मजूर होते. त्यांच्या मरणाने काय फरक पडणार आहे. कारण ते एक गरीब मजूर आहेत..! त्यांच्या कुटूंबाचे यापुढे काय होईल, फक्त कुटुंबियांना पैसे देऊन त्यांच्या कुटुंबातील कर्ता पुरुष परत येईल का? ते लॉकडाऊनचे बळी ठरलेत असे वाटत नाही का? त्यांच्यावर अन्याय झालाय असे कुणालाच वाटत नाही का..! जेव्हा स्वतःच्या घरात आग लागेल तेव्हाच दुःखाची जाणीव होईल का? परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांसाठी त्वरित विशेष विमानांची सोय करायला जमते पण मजुरदार वर्गासाठी त्वरित रेल्वे व्यवस्था करायला सरकारला जमत नाही! म्हणजे या देशात अन्याया विरुद्ध बंड उठण्यासाठी माणुसकी पेक्षा मरणाऱ्यांचा धर्म कोणता? तो गरीब आहे की श्रीमंत? ह्या बाबी आजही २१ व्या शतकात जास्त महत्वाच्या असतात, याचा मला खेद वाटतो. म्हणजे १६ मजुर मारले गेले पण " धर्म " शांतच आहे..! काय माहिती मजुरांचा " धर्म " कोणता होता? आता असे म्हणावे लागेल! कदाचित आजही महासत्ता बनू पाहणाऱ्या या देशात अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी माणुसकीपेक्षा "धर्म" खूप महत्वाचा आहे ....! माणुसकी नाही...! प्रत्येक धर्म अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी शिकवतो, पण आता 'धर्माची' माणुसकीची शिकवण या घटनेला लागू होत नाही का? असा गंभीर प्रश्न पडला आहे.
भारताची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी दारूच्या दुकानांना परवानगी देऊन अगोदरच कोरोनाच्या विळख्यात आणल्या गेलेल्या गरीब वर्गातील एक मोठी संख्या दारूचे सेवन करते. आज त्यांच्या कडे दोन पैसे आहेत म्हणून ते आज चालू झालेली दारू पितील, परंतु येत्या काळात दारूच्या नादात दे घर दार विकुन ही दारूचं पित राहतील आणि कुटुंबाला रस्त्यावर आणल्या शिवाय राहणार नाहीत. यात काही शंका नाही. असे अनेक सारे दारूचे दुष्परिणाम सरकारला माहिती असूनही सरकार दारू दुकाने उघडण्यासाठी परवानगी देत आहे! म्हणजे सरकारला प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रित्या गरीब जनतेची घरदार विकून भारताची अर्थव्यवस्था सुधारायची आहे काय? असाही प्रश्न निर्माण होतो. परंतु यापेक्षा आर्थिक तज्ञांची एक वित्तीय व्यवस्थापन समिती गठीत करावी, त्याव्दारे आर्थिक उत्पनांच्या मार्गाचा शोध घेऊन, उत्पन्न कसे वाढवता येईल? सार्वजनिक क्षेत्रात सरकारची भागीदारी व गुंतवणूक कशी वाढवावी? यासाठी प्रयत्न करावेत. गरजूंना धान्य वाटपाची औपचारिकता करण्यासाठी लॉक डाऊन असताना आधार कार्ड झेरॉक्सची मागणी करून शासनाने गरिब जनतेला झेरॉक्स साठी वणवण हिंडण्यास भाग पडू नये. त्याऐवजी तयार अन्नाचा पुरवठा कसा करता येईल याकडे जास्त लक्ष द्यावे. देशात बोटावर मोजण्याइतपत कोरोना रुग्णांची संख्या असताना लॉकडाउन जाहीर करून सगळं काही बंद करणे आणि कोरोना रुग्णांची संख्या आणि त्यामध्ये मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना आणि आतापर्यंत कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजना न करता बाजारातील दुकानांना, सार्वजनिक वाहतुकीला परवानगी देने! ही कोणती शासनाची मानसिकता आहे? असाही प्रश्न पडतो. सरकारने या सर्व मुद्द्यावर गंभीरपणे विचार करून त्वरीत उपाययोजना करायला युद्धपातळीवर सुरवात केली नाही तर असे समजावे लागेल की, भारताच्या जनतेने अशा अनेक साऱ्या समस्यां मध्येच गुंतून राहावे आणि गरीब व अन्यायाविरुद्ध बंड करण्याची धमक नसलेल्या लोकांच्या जीवावर सरकारला फक्त सत्तेच्या खुर्चीची मज्जा घेता यावी हीच इच्छा आहे.
म्हणून आज सत्याला वाचा फोडून आणण्यावर वार करण्यासाठी तेजस्वी लेखणी द्वारे म्हणावे वाटते.....
"भारताला आज वैचारिक परिवर्तनाची गरज आहे,
अन्यथा देशाला अधोगतीची हाक आहे!
धन्यवाद!
- राजरत्न बलखंडे
M.A Economics
Mo.8530451799
(For your Comments)
***
