केंद्र सरकारने महाराष्ट्र दिनालाच राज्याला मोठा झटका देणारा निर्णय घेतला आहे (IFSC centre of Mumbai shifted to Gujrat).
मुंबई : राज्यात आज (1 मे) मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात आपल्या जीवाचं बलिदान देणाऱ्या 105 स्वातंत्र्यसैनिकांच्या आठवणींना उजाळा देत 60 वा महाराष्ट्र दिन साजरा होत आहे. अशातच केंद्र सरकारने महाराष्ट्र दिनालाच राज्याला मोठा झटका देणारा निर्णय घेतला आहे (International Financial Service centre of Mumbai shifted to Gujrat). मुंबईत होणारं आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र (IFSC) हे गुजरातला हलवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. याबाबत केंद्र सरकारने 27 एप्रिलला काढलेल्या राजपत्रातील अधिसूचनेनुसार हे केंद्र आता गांधीनगरला हलवण्यात येत आहे. मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला संकुलमध्ये (बीकेसी) प्रस्तावित असलेलं हे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र आता गुजरातमधील गांधीनगर इथं होणार आहे.
महत्त्वाचं म्हणजे याच गांधीनगरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेला गुजरात इंटरनेशनल फायनान्स-टेक सिटी (GIFT) – आकारास येत आहे. देशात गांधीनगरला सर्वोत्तम स्थान मिळावं ही मोदींची पूर्वीपासूनची इच्छा होती. त्यात आता आंतरराष्ट्रीय सेवा केंद्र गुजरातला आल्याने गांधीनगरजं महत्त्व वाढणार आहे.
महाराष्ट्रातील जवळपास 2 लाख नोकऱ्यांची संभाव्य संधी गुजरातकडे -
विशेष म्हणजे आंतरराष्ट्रीय सेवा केंद्रामुळे आर्थिक क्षेत्रात थेट 1 लाख नव्या नोकऱ्यांच्या संधी तयार होणार होत्या. तसेच याच्याशी संबंधित अप्रत्यक्ष आणखी 1 लाख नोकऱ्यांचीही संधी तयार होईल, असाही अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला होता. आता हे आर्थिक केंद्रच गुजरातमध्ये हलवण्यात आल्याने महाराष्ट्रातील या नव्या नोकऱ्यांच्या संधीवरही पाणी फिरलं आहे.
मुंबईत आंतरराष्ट्रीय सेवा केंद्राच्या स्थापनेच्या चर्चेला प्रथम 2006 मध्ये सुरुवात झाली. जागतिक बँकेचे अर्थतज्ज्ञ पर्सी मिस्त्री यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने मुंबईत आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र सुरु करण्याची शिफारस केली होती. त्यावेळी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी मुंबईचं भौगोलिक स्थान लक्षात घेऊन हे केंद्र मुंबईला सुरु करण्याचा निर्णय घेतला होता. वेगवेगळे टाईम झोन पाहता मुंबईचं स्थान जगातील इतर दोन आंतरराष्ट्रीय सेवा केंद्र असलेल्या सिंगापूर आणि लंडनच्या बोरबर मध्ये आहे. त्यामुळे मुंबई हे योग्य ठिकाण असल्याचं त्यावेळी सांगण्यात आलं होतं. मात्र, केंद्राने आता हे केंद्र गुजरातला हवलण्याचा निर्णय घेतल्याने महाराष्ट्रासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्राचं महत्त्व काय?
आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्रामुळे एकाच ठिकाणाहून सर्व आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा मिळणार आहेत. यामुळे परदेशी गुंतवणूक सहजसोपी होणार आहे. या केंद्रातूनच या सर्व गोष्टींचा समन्वय साधला जाणार आहे.
***
