काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी करोनाचं संकट तसं अर्थव्यवस्थेवरील आव्हानांसंबंधी अभिजीत बॅनर्जी यांच्याशी संवाद साधला.
करोनामुळे रखडलेल्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा एकदा रुळावर आणण्यासाठी केंद्र सरकारने देशातील मोठ्या लोकसंख्येपर्यंत आर्थिक मदत पोहोचवणं गरजेचं असल्याचं मत नोबेल पुरस्कार विजेते अर्थतज्ञ अभिजीत बॅनर्जी यांनी माडंलं आहे. गरीबांना तसंच लॉकडाउनचा फटका बसलेल्यांसाठी थेट रक्कम जमा करणं हा एकमेव पर्याय असल्याचंही यावेळी ते बोलले आहेत. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी करोनाचं संकट तसं अर्थव्यवस्थेवरील आव्हानांसंबंधी अभिजीत बॅनर्जी यांच्याशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना त्यांनी अर्थव्यवस्था पुनर्जिवित करण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या जाऊ शकतात याबद्दल सांगितलं.
अभिजीत बॅनर्जी यांनी यावेळी बोलताना सांगितलं की, “करोनामुळे ठप्प पडलेल्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा एकदा सुरळीत करण्यासाठी देशातील लोकसंख्येच्या मोठ्या भागाच्या हातात पैसै पोहोचणं गरजेचं आहे”. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून राहुल गांधी यांच्याशी संवाद साधणाऱ्या अभिजीत बॅनर्जी यांनी यावेळी भारताने अमेरिका आणि इतर काही देशांप्रमाणे पॅकेज जाहीर करणं गरजेचं असल्याचं सांगितलं आहे. जेणेकरुन लोकांच्या हाता पैसा खेळता राहील आणि बाजारातील मागणीही कमी होणार नाही असं अभिजीत बॅनर्जी यांनी म्हटलं आहे.
गरीबांना फायदा कसा पोहोचवता येईल यावर बोलताना अभिजीत बॅनर्जी यांनी सांगितलं की, “केंद्र सरकारने एक यंत्रणा राबवण्याची गरज आहे. ज्यामध्ये केंद्र सरकार राज्य सरकारपर्यंत आर्थिक मदत पोहोचवणार आणि त्यानंतर ही मदत गरीबांपर्यंत पोहोचवली जाईल”. यावेळी अभिजीत बॅनर्जी यांनी सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळत नसलेल्या लोकांपर्यंत मदत पोहोचवणं सर्वात मोठं आव्हान असल्याचं सांगितलं. स्थलांतरित कामगारांसारख्या लोकसंख्येसाठी अशी कोणतीही सुरक्षित योजना नसल्याचं ते म्हणाले आहेत.
“लोक सध्या खरेदी करत नसून अर्थव्यवस्था पुनर्जिवित करण्यासाठी खर्च करणे हा सर्वात सोपा उपाय आहे. रेड झोनमध्ये आहे म्हणून आपण संपूर्ण रिटेल सेक्टर बंद ठेऊ शकत नाही,” असं मत अभिजीत बॅनर्जी यांनी व्यक्त केलं आहे. “स्थलांतरित कामगारांची समस्या राज्य सरकार एकटं हाताळू शकत नाही. केंद्र सरकारने त्याची हाताळणी करायला हवी,” असंही ते म्हणाले आहेत. राहुल गांधी यांनी यावेळी लॉकडाउन कसा हाताळायचा यासाठी राज्य सरकारांना मोकळे हात दिले पाहिजे असं सांगताना केंद्र सरकार मात्र असा विचार करत नसल्याची टीका केली.
***
