मुंबई : राज्यातील अनुसू्चित जातींच्या विद्यार्थ्यांना परदेशी उच्च शिक्षणासाठी राज्य शासनाकडून शिष्यवृत्ती दिली जाते. परंतु यापुढे सरसकट ज्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न सहा लाख रुपयांच्या आत आहे, त्यांचे पाल्यच या योजनेसाठी पात्र ठरतील, असा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
पूर्वी अशी कोणतीही उत्पन्नाची अट नव्हती. आता सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गातील (एसईबीसी) व इतर मागासवर्गीयांमधील (ओबीसी) विद्यार्थ्यांप्रमाणेच अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांनाही एक प्रकारे ‘क्रिमिलेयर’च्या कक्षेत आणले आहे.
अनुसूचित जातींमधील वंचित घटकाला परदेशातील उच्च शिक्षणाचा अधिक लाभ मिळावा, या हेतूनेच उत्पन्नाची अट घालण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.
राज्यातील अनुसूचित जातींमधील विद्यार्थ्यांना परदेशात नामांकित विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती दिली जाते. राज्यात ही योजना २००४ पासून सुरू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत सुरुवातीला २५ विद्यार्थ्यांची निवड के ली जात होती, आता दरवर्षी ७५ विद्यार्थी परदेशात उच्च शिक्षणासाठी पाठविले जातात. यापूर्वी शिष्यवृत्तीसाठी जागतिक क्रमवारी १ ते ३०० पैकी पहिल्या १०० विद्यापीठांत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना उत्पन्न मर्यादा नव्हती. या क्रमवारातील विद्यापीठांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कौटुंबीक उत्पन्नाच्या अटीशिवाय लाभ दिला जात होता. १०१ ते ३०० पर्यंत ६ लाख रुपये इतकी उत्पन्न मर्यादा होती. परंतु त्याचा आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम कुटुंबातील विद्यार्थ्यांनाच अधिक लाभ मिळतो आणि गोरगरीब व हुशार असलेले विद्यार्थी वंचित राहतात, असे आढळून आले.
नियम काय? : सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या निर्देशानुसार आता परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी १ ते ३०० क्रमवारीमधील विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळवणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे किं वा ते नोकरी करीत असल्यास स्वत:चे वार्षिक उत्पन्न सहा लाख रुपयांच्या आत असेल तर ते या शिष्यवृत्ती योजनेसाठी पात्र ठरतील, असा निर्णय घेण्यात आला. सामाजिक न्याय विभागाने ५ मे २०२० रोजी तसा शासन आदेश काढला आहे. त्यामुळे गरीब कु टुंबातील गरजू व हुशार मुलांना त्याचा अधिक लाभ मिळेल, याकडे मुंडे यांनी लक्ष वेधले.
‘२०० विद्यार्थ्यांना लाभ देण्याचा विचार’ -
अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशी उच्च शिक्षणासाठीच्या शिष्यवृत्तीकरिता सरसकट सहा लाख रुपयांची वार्षिक मर्यादा घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला तरी भविष्यात उत्पन्नाची मर्यादा ८ लाख रुपयांपर्यंत आणि विद्यार्थी संख्या ७५ वरून २०० पर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे मुंडे यांनी सांगितले.
***
