पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूळ गाभा आहे, वृत्तपत्रांच्या स्वातंत्र्यातून लोक व देशाचे स्वातंत्र्य मजबूत होत असते. भारतातील स्वातंत्र्य जोपर्यंत पत्रकार सुडाच्या कारवाईला न घाबरता सत्तेविरुद्ध सत्य बोलतात तोपर्यंतच आहे, असे स्पष्ट मत न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी मांडले.
रिपब्लिक टीव्हीचे प्रमुख संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना त्यांनी हे मत मांडले.
न्या. चंद्रचूड यांनी निकालपत्रात म्हटले की, वृत्तपत्रांच्या स्वातंत्र्यातून लोक व देशाचे स्वातंत्र्य मजबूत होत असते. नागरिकांचे स्वातंत्र्य व वृत्तपत्र स्वातंत्र्य एकमेकांशी निगडित आहेत. भारतातील स्वातंत्र्य जोपर्यंत पत्रकार सुडाच्या कारवाईला न घाबरता सत्तेविरुद्ध सत्य बोलतात तोपर्यंतच आहे. या मूलभूत अधिकाराचा वापर करताना आपण कायदेशीर व्यवस्थेला उत्तरदायी आहोत हे अनुशेष १९(२) मध्ये म्हटलेले आहे याचे भान माध्यमांनी सोडू नये.
न्या. एम. आर शहा यांचा समावेश असलेल्या न्यायपीठाने म्हटले आहे की, गोस्वामी यांच्या विरोधात नागपूर येथे दाखल केलेला प्राथमिक माहिती अहवाल मुंबईत वर्ग करण्याचा २४ एप्रिलचा अंतरिम आदेश कायम राहणार आहे. त्याची चौकशी मुंबई पोलीस यापुढेही करीत राहतील.
माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या आयएनएक्स मीडिया प्रकरणात न्यायालयाने म्हटल्यानुसार चौकशी करणाऱ्या संस्थेला त्यांच्या पद्धतीने आरोपीचे जाबजबाब घेऊ देणे योग्य आहे. त्यात त्यांनी कुठले प्रश्न विचारायचे व आरोपीच्या चौकशीचे स्वरूप कसे असावे याचे स्वातंत्र्य तपास संस्थेला आहे, याची जाणीव गोस्वामी यांना न्या. चंद्रचूड यांनी करून दिली असून पुढे म्हटले आहे की, चौकशी कशा पद्धतीने पुढे न्यावी हे स्वातंत्र्य तपास संस्थेला आहे. तसेच पोलिसांच्या हित संघर्षांचा आरोप हा निराधार आहे. त्याचा आधार घेऊन कायद्यानुसार होणाऱ्या चौकशीत बाधा आणता येणार नाही. परिणामी या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडे देण्याचा आम्हाला असलेला वेगळा अधिकार आम्ही यात वापरणार नाही. पोलिसांनी या एकाच घटनेबाबत वेगवेगळ्या ठिकाणी प्राथमिक माहिती अहवाल दाखल केले आहेत, ते चौकशीच्या अधिकाराचा गैरवापर आहे. एखाद्या पत्रकाराला विविध राज्यात दाखल असलेल्या अनेक प्रकरणांत गुंतवून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला मर्यादा घालण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते. यातून जसे पत्रकाराचे स्वातंत्र्य धोक्यात येते तसेच देशाचे प्रशासन कसे चालले आहे हे जाणून घेण्याचा नागरिकांचा अधिकार तर डावलला जातोच शिवाय माहितीने परिपूर्ण समाज घडवण्याच्या पत्रकारांच्या अधिकाराचा अधिक्षेप होतो.
अर्णब गोस्वामी यांना अंशत: दिलासा -
पालघर झुंडबळी प्रकरणातील चर्चेवेळी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची बदनामी केल्याच्या प्रकरणात रिपब्लिक टीव्हीचे प्रमुख संपादक अर्णब गोस्वामी यांना दिलासा देताना सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यावर इतर राज्यात दाखल असलेल्या सर्व प्राथमिक माहिती अहवालांच्या चौकशा रद्दबातल केल्या. मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्य़ाची चौकशी रद्द करण्यास मात्र नकार दिला आहे. या प्रकरणाचीचौकशी केंद्रीय अन्वेषण शाखेकडे (सीबीआय) वर्ग करण्याची गोस्वामी यांच्या वतीने करण्यात आलेली विनंती न्यायालयाने फेटाळली आहे.
***
