अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेल्या 20 लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेज च्या संदर्भात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजक, स्थलांतरित मजूर, वीज कंपन्या, स्थावर मालमत्ता, वित्त संस्था आणि कृषी क्षेत्रासाठी आर्थिक मदतीच्या घोषणा केल्या आहेत. आज याच पॅकेजच्या चौथ्या टप्प्यामध्ये पायाभूत सुविधांसाठी अर्थमंत्री निर्मला सितारमण आठ मोठ्या घोषणा करत आहेत.
त्या अंतर्गत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी कोळश्यांच्या खानींचा लिलाव करण्यात येईल. अशी घोषणा केली आहे. त्यामुळं यापुढं खाणींचं खाजगी उत्खनन करण्यात येणार आहे. जगातील कोळसा उत्पादक देशामध्ये आपल्या देशाची पहिल्या तीन देशांमध्ये समावेश होतो. त्यामुळं या खानींचं म्हणावं तसं उत्खनन झालं नाही. असं मत केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी व्यक्त केलं आहे. त्यामुळं आपल्या देशातील कोळश्यांच्या खाणीचं अधिकाधिक खनन करण्यासाठी 50 नवीन खानींचा लिलाव करण्यात येणार आहे.
लिलाव करताना लिलाव धारकांसाठी कोणत्याही मोठ्या पात्रतांची आवश्यकता नसेल. विशेष म्हणजे कोल इंडिया लिमिटेड या भारत सरकारच्या खानी देखील खाजगी क्षेत्राला दिल्या जातील. यामुळं कोळसा क्षेत्र पुर्णपणे खाजगी होण्याची शक्यता आहे. आपल्या देशातील कोळसा उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारने 50 हजार कोटींची घोषणा केली आहे.
काय म्हटलंय अर्थमंत्री निर्मा सितारमण यांनी…
कोळसा क्षेत्रातील सरकारची मक्तेदारी संपुष्टात आणली जाईल.
महसूल वाटपाच्या पायावर उभी असलेली व्यावसायिक खाणकाम व्यवस्था या क्षेत्रात येत आहे. त्यामुळे बाजार भावावर आधारित कोळशाची उपलब्धता वाढेल.
***
