आयएफएससी हे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र मुंबईतून गुजरातला हलविण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी कडाडून विरोध केला आहे. आयएफएससी सेंटर मुंबईलाच ठेवा. हे सेंटर गुजरातला हलविल्यास देशाचं मोठं आर्थिक नुकसान होईल आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मुंबईची पतही घसरेल, असा इशारा शरद पवार यांनी दिला आहे.
मुंबई: आयएफएससी हे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र मुंबईतून गुजरातला हलविण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी कडाडून विरोध केला आहे. आयएफएससी सेंटर मुंबईलाच ठेवा. हे सेंटर गुजरातला हलविल्यास देशाचं मोठं आर्थिक नुकसान होईल आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मुंबईची पतही घसरेल, असा इशारा शरद पवार यांनी दिला आहे. केंद्राचा हा निर्णय निराशजनक आणि मुंबईचं महत्त्व कमी करणारा असल्याची टीकाही त्यांनी केली आहे.
राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून आयएफएससी सेंटर गुजरातच्या गांधीनगरला हलविण्यास विरोध केला आहे. तसंच केंद्राचा हा निर्णय धक्कादायक असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. मुंबईही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. एकट्या मुंबईतील सर्वाधिक जास्त कर दिला जातो. एवढंच नाहीतर गुजरातपेक्षा महाराष्ट्र हा सर्वात जास्त निधी देत असतो. अशी परिस्थिती असतानाही मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र मुंबईला नेणे योग्य नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी करतानाच रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीचा हवाला देत देशातील कोणकोणत्या राज्यातून देशाला आर्थिक योगदान दिलं जातं, याकडेही त्यांनी मोदींचं लक्ष वेधलं आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने २३ एप्रिल २०२० रोजी प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार भारतीय बँकिंग क्षेत्राकडे १४५ लाख कोटींच्या ठेवी आहेत. या ठेवींमध्ये एकट्या महाराष्ट्र राज्याचा वाटा (२२.०८ टक्के) आहे तर त्याखालोखाल दिल्ली (१० टक्के ), उत्तर प्रदेश (७ .८ टक्के ), कर्नाटक (७.२ टक्के ) आणि गुजरात (५.४ टक्के ) आहे. प्रत्येक बॅंकेला गव्हर्न्मेंट सिक्युरिटीजच्या स्वरुपात (G-sec) आपल्या ठेवींच्या १८ टक्के इतका एसएलआर राखीव म्हणून टिकवावा लागतो. सरकारी सिक्युरिटी माध्यमातून केंद्र सरकारला २६ लाख कोटी रुपये एवढा निधी प्राप्त होतो. पैकी एकट्या महाराष्ट्राचे योगदान ५ लाख ९५ हजार कोटी रुपये आहे. तर गुजरातचे अवघे १ लाख ४० हजार कोटी रुपये आहे. सरकारी सिक्युरिटीमध्ये महाराष्ट्राचे अपार योगदान असूनही गुजरातमध्ये IFSC स्थापन करण्याचा निर्णय अत्यंत वाईट व अयोग्य आणि अनावश्यक आहे. आर्थिक संस्था आणि व्यावसायिक घराण्यांना महाराष्ट्रातून दूर करण्याच्या दृष्टीने हे प्रयत्न असल्याचे संकेत यामुळे जातील व त्यातून अनावश्यक राजकीय अस्थिरता निर्माण होईल. यामुळे केवळ देशाचे आर्थिक नुकसानच नाही तर मुंबईचे महत्त्व कमी झाल्यामुळे एकूणच देशाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बदनामी होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. मुंबई भारताच्या जीडीपीच्या ६.१६ टक्के आणि भारतीय औद्योगिक उत्पादनात २५ टक्के तर भांडवली व्यवहारातला ७० टक्के वाटा उचलते. त्यामुळे जागतिक वित्तीय उलाढालीत मुंबई हे जगातील अव्वल दहा वाणिज्य शहरांमध्ये गणलं जातं, असंही त्यांनी निदर्शनास आणून दिलं.
महाराष्ट्राकडून देशाला सर्वाधिक निधी मिळत असतानाही गुजरातला हे केंद्र हलविण्याचा घेतलेला निर्णय चुकीचा, निरर्थक आणि अनावश्यक आहे. त्यातून राजकीय बखेडा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. राज्यस्तरीय राजकारण बाजूला ठेवून तार्किक आणि न्याय निर्णय घ्यावा, अन्यथा त्यातून देशाचं नुकसान होईलच, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मुंबईची पतही घसरेल. त्यामुळे या निर्णयाचा फेरविचार करावा, असं पवारांनी म्हटलं आहे.
***
