कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हिंगोली जिल्ह्यात 30 जुनपर्यंत 144 कलम लागू
हिंगोली,दि.01: जागतिक आरोग्‍य संघटनेने कोरोना (कोवीड-19) हा विषाणू मूळे पसरत असलेला आजार साथीचा संसर्गजन्‍य आजार म्‍हणून घोषीत केला आहे. तसेच कोरोना विषाणूचा प्रसार भारतात तसेच महाराष्ट्रातील शहरात गतीने पसरत आहे. राज्‍य शासनाने कोरोना विषाणूचा प्रादूर्भाव रोखण्‍यासाठी राज्यात साथीचा रोग प्रतिबंधात्‍मक कायदा 1897 दि. 13 मार्च, 2020 रोजीपासून लागू करुन खंड 2,3 व 4 मधील तरतूदी नुसार अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे. त्‍याबाबतची नियमावली तयार करण्यात आलेली आहे. त्‍याशिवाय भारत सरकार आरोग्‍य मंत्रालय, महाराष्‍ट्र शासन आरोग्‍य मंत्रालय यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे कोरोनाग्रस्त रुग्‍णांच्या संपर्कात नागरिकांनी येवू नये. तसेच सार्वजनिक किंवा खाजगी जागेत पाच किंवा त्‍यापेक्षा अधिक व्‍यक्‍तींनी एकत्र येणे, थांबणे, चर्चा करणे, काही कार्यक्रमाचे आयोजन केल्‍यास या विषाणूचा संसर्ग व प्रादुर्भाव पसरण्‍याची शक्‍यता लक्षात घेता सर्वसामान्‍य जनता व त्‍यांचे आरोग्‍यास धोका असल्‍याने त्‍याकरिता तात्‍काळ प्रतिबंधक उपाययोजना करणे आवश्‍यक आहे. अशी उपाययोजना फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 खालील तरतुदींच्‍या अनुषंगाने जनतेस, खालील व्यक्ती, आस्‍थापना यांना उद्देशून आदेश काढण्याची आवश्यकता निर्माण झाल्याने जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी जिल्ह्यात फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 दि. 31 मे, 2020 पर्यंत जमावबंदी आदेश लागू करण्यात आले होते. परंतू सदरचा कालावधी आता हा दि.30 जुन, 2020 पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. त्यामुळे हिंगोली जिल्ह्यात दि. 01 जुन, 2020 रोजी सकाळी 06.00 वाजेपासून ते दि. 30 जुन, 2020 च्या 24.00 वाजेपर्यंत हिंगोली जिल्ह्यातील संपुर्ण हद्दीमध्ये राहणाऱ्या जनतेसाठी जमावबंदी आदेश लागू करीत असून या कालावधीत (5) पाच व त्‍या पेक्षा जास्त व्‍यक्‍तींनी जमण्‍यास किंवा एकत्र येण्यास प्रतिबंध करण्यात येत आहे. राज्यात कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या वाढत असून, खबरदारीचा उपाय म्हणुन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या आदेशानुसार पाच पेक्षा जास्त व्यक्तींना एकत्र येता येणार नाही. तसेच सदर आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
या आदेशान्वये हिंगोली जिल्ह्यात सांस्‍कृतिक, सभा, आंदोलने, निदर्शने, धरणे, कार्यक्रम, सण, उत्‍सव, उरुस, जत्रा, मनोरंजना
सदरील आदेश खालील बाबीकरीता लागु होणार नसून, यामध्ये शासकीय / निमशासकीय कार्यालये, सरकारी महामंडळाचे उपक्रम / अस्‍थापना, अत्‍यावश्‍यक सेवेतील व्यक्ती, रुग्‍णालय, पॅथॉलॉजी
या आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम 188 प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील. उपरोक्त ठिकाणे/कार्यक्रम येथील संबंधित आयोजक तसेच आस्‍थापना मालक/चालक/व्यथ्‍वस्‍थापक यांना प्रत्‍येकास आदेशापूर्वी स्‍वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 अन्‍वये प्राप्‍त अधिकारानुसार सदर आदेश एकतर्फी काढण्‍यात आले आहे. याबाबतची माहिती प्रसार माध्‍यमे, उप विभागीय दंडाधिकारी, तालूका कार्यकारी दंडाधिकारी, पोलीस स्‍टेशन, सर्व जि. हिंगोली यांचे नोटीस बोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्‍ध करुन देण्‍यात येत असल्याचे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.
***
